मंत्री का है कहना नया एक्ट तानाशाही से भरा है

 

नए मोटर व्हीकल एक्ट पर केंद्र और सरकार के बीच तकरार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं केंद्र का कहना है कि एक्ट लागू करना ही होगा .वहीं मध्य प्रदेश राजस्थान पश्चिम बंगाल सहित कुछ अन्य राज्यों का मोटर व्हीकल संशोधित बिल पर समीक्षा के बाद लागू करने की बात कही जा रही है इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों से स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित बिल राज्यों की मर्जी पर निर्भर नहीं है यह कानून बन चुका है और पूरे देश में 1 सितंबर से लागू हो गया है ऐसे में इसे सभी राज्यों को हर हाल में लागू करना ही होगा केंद्र का साथ में यह भी कहना है कि राज्यों को सेक्शन 200 के तहत सिर्फ कंपाउंडिंग का अधिकार दिया गया है अन्य कोई अधिकार उन्हें नहीं दिए गए हैं यदि वे एक्ट लागू नहीं करते हैं तो सीएजी भी राज्य को लॉस स्टेट की श्रेणी में डाल सकता है .

इसी बात को लेकर जयवर्धन सिंह मंत्री नगरीय विकास एवं आवास से एक बयान दिया है उनके अनुसार नया एक्ट तानाशाही भरा है इसका शिकार गरीब व मध्यम वर्ग होगा यदि गलती से भी नियम टूटा तो कुछ लोगों को गाड़ी बेच कर ही जुर्माना भरना पड़ेगा .

इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि -समझौता शुल्क को लेकर हमें निर्णय लेने का अधिकार है अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

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