अब होंगे सुरक्षित ये वर्ग, सीएम की पहल

भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। प्रदेश में शीघ्र ही एडव्‍होकेट प्रोटेक्‍शन एक्‍ट लागू होगा। सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक प्रस्‍तुत करेगी। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 मई को भोपाल नेशनल लॉ इंस्‍टीट्यूट यूनिवर्सिटी में राज्‍य अधिवक्‍ता परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कह रहे थे मुख्‍यमंत्री ने कहा कि शासन का सबसे अच्‍छा स्‍वरूप लोकतंत्र है इसकी मजबूती के लिए जनता का न्‍यायपालिका पर भरोसा होना आवश्‍यक है। समय पर निष्‍पक्ष न्‍याय दिलाने में न्‍यायाधिपतियों और अधिवक्‍ताओं की प्रमुख भूमिका होती है उन्‍होंने मासूम के साथ बलात्‍कार के अपराधी को मात्र 23 दिन में दंडित करने के लिय न्‍यायपालिका का अभिनंदन और आभार ज्ञापित किया। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि अधिवक्‍ताओं की आरंभिक जीवन में कई कठिनाईयों का सामना और संघर्ष करना पड़ता है। उन्‍होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का पूरा सहयोग उन्‍हें हमेशा मिलेगा। अधिवक्‍ता कल्‍याण के बार काउंसिल के कार्यों में सरकार भरपूर सहयोग करेगी।

अधिवक्‍ता हितैषी घोषणाएं

ई-लायब्रेरी निर्माण में लगने वाली राशि का बजट में प्रावधान किया जायेगा।

अधिवक्‍ताओं को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए राशि उपलब्‍धता की सीमा अधिकतम पांच लाख रूपए की जाएगी।

अधिवक्‍ता की असामयिक मृत्‍यु पर चार लाख की राशि परिजनों को दी जायेगी।

इस राशि में 2 लाख रूपये राज्‍य सरकार और 2 लाख रूपये बार काउंसिल द्वारा देय होगी।

अधिवक्‍ता चेंबर निर्माण के लिये 50 प्रतिशत की मैचिंग ग्रांट सरकार देगी। नये अधिवक्‍ताओं को दिये जाने वाला अनुदान 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये किया जायेगा।

नये पद होंगे सृजित

विधि मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि न्‍यायिक प्रशासन के सुदृढ़ीकरण और अधिवक्‍ता कल्‍याण के कार्यों में प्रदेश की सरकार देश में अग्रणी है शीघ्र न्‍याय सुलभ कराने के लिये सरकार ने न्‍यायाधिपतियों के 275 नये पद सृजित किये हैं न्‍यायालय भवन निर्माण के लिय 53 करोड़ 62 लाख रूपये से अधिक की राशि उपलब्‍ध करवाई गई है राज्‍य सरकार ने देश में पहली बार अधिवक्‍ता कल्‍याण के लिये महापंचायत की थी पंचायत के निर्णयों पर आधारित योजनाएं बनाकर अधिवक्‍ताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। विधि मंत्री रामपाल सिंह ने बताया कि नये अधिवक्‍ताओं को अनुदान के रूप में एक करोड़ 60 लाख रूपये उपलब्‍ध करवाये गये हैं गंभीर बीमारियों के उपचार के लिय 3 करोड़ और असामायिक मृत्‍यु के प्रकरणों में 7 करोड 29 लाख रूपये से अधिक की राशि उपलब्‍ध करवाई गई है।

अधिवक्‍ता समाज का प्रहरी:महाविधवक्‍ता कौरव

महाविधवक्‍ता पुरूषेंद्र कौरव ने कहा कि अधिवक्‍ता समाज का प्रहरी होता है प्रदेश में न्‍याय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में राज्‍य सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। उच्‍च न्‍यायालय के शासकीय अधिवक्‍ताओं का वेतन 30 हजार  बढ़ाकर जिला जज के समान एक लाख 25 हजार रूपये किया है शासकीय अधिवक्‍ताओं के पद 30 से बढ़ाकर 150 कियेगये हैं वर्ष 2016 में सुलभ न्‍याय प्रशासन के लिये न्‍यायाधिपतियों से लेकर अन्‍य कर्मचारियेां सहित 4 हजार 500 नये पदों का सृजन किया गया। मुकदमा नीति लागू की गई है विधि आयोग का पुनर्गठन करने जैसे महत्‍वपूर्ण और दूरगामी कार्य राज्‍य सरकार ने किये हैं।

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