[10:10 PM, 12/7/2017] News4indai: जमीन तो अधिग्रहित कर ली लेकिन अभी तक नौकरी नहीं | News 4 India

जमीन तो अधिग्रहित कर ली लेकिन अभी तक नौकरी नहीं

जबलपुर न्‍यूज 4 इंडिया। हाईकोर्ट में सोहागपुर शहडोल में पॉवर प्‍लांट के नाम पर आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित करने के बाद उन्‍हें नौकरी नहीं दिए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है जस्टिस एसके गंगेले और जस्टिस सुबोध अभ्‍यंकर की युगल पीठ ने राज्‍य शासन, ऊर्जा मंत्रालय और कलेक्‍टर शहडोल को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है1 जय रेवाखंड के सोहागपुर तहसील के अध्‍यक्ष राधेश्‍याम द्विवेदी की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष2006 में राज्‍य सरकार के साथ एक एमओयू साइन हुआ था कि एमपी पॉव्‍श्र जनरेटिंग कंपनी सोहागपुर में पॉवर प्रोजेक्‍ट लगाएगी। पॉवर प्रोजेक्‍ट के लिए आदिवासियों के साथ एक शर्तनामा साइन हुआ कि जिनकी जमीन अधिग्रहित की जाएगी उनके परिवार के एक सदस्‍य को नौकरी दी जाएगी। इसके बाद पॉवर प्रोजेक्‍ट के नाम पर आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली है। 12 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पॉवर प्रोजेक्‍ट नहीं लगाया गया। 42 महीने के अंदर पॉवर प्रोजेक्‍ट बनकर तैयार होना था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्‍ता और असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्‍थी ने तर्क दिया कि आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई है लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी उन्‍हें नौकरी नहीं मिली है सरकार अब आदिवासियों की जमीन को दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर करना चाहती है सुनवाई के बाद युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी किया है।

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