प्रचार का कार्य हो रहा है सरकारी खर्च पर

भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि मप्र के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं ऐसे में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 14 जुलाई से राजनीतिक हित साधने के लिए भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए जन-आर्शीवाद यात्रा निकाली जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि मुख्‍यमंत्री यह यात्रा पार्टी फंड से निकालें। उन्‍होंने कहा कि 25 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा में अनुमान है कि 300 करोड़ रूपए से अधिक का खर्च होगा। जो आज की स्थिति में गरीबी में गीला आटा के समान है। श्री सिंह ने इस संबंध में मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त को पत्र लिखकर कहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले चुनावी उद्देश्‍यों को लेकर भाजपा सरकार द्वारा शासकीय धन का अपव्‍यय कर यात्रा अभियान चलाने पर तत्‍काल रोक लगाए और इस संबंध में मार्गदर्शी निर्देश सभी चुनावी राज्‍यों को दें। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त को लिखे पत्र में कहा कि मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इस प्रदेश के मुख्‍यमंत्री नहीं बल्कि एक भाजपा नेता के रूप में काम कर रहे हैं। वे अपनी हार को जीत में बदलनेके लिए प्रदेश के हितों की बली चढ़ा रहे हैं। आज प्रदेश में आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति है।

63 विभागों में पूरी तरह आर्थिक भुगतान नहीं हो रहे हैं पेंशनरों को अभी उनकी पेंशन भी नहीं मिल रही है। ऐसे स्थि‍ति में जन-आर्शीवाद यात्रा में अनुमानित 305 करोड़ रूपए खर्च करना प्रदेश के आ‍र्थिक हालातों के साथ बलात्‍कार है, बेशर्मी है और निर्लज्‍जता है। नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने कहा कि मुख्‍यमंत्री जनता के बीच जाएं, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन वे सरकारी खर्च पर बने मंच और की जाने वाली व्‍यवस्‍थाओं से भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करें यह कतई स्‍वीकार नहीं किया जाएगा। उनकी जन-आर्शीवाद यात्रा का खर्च भारतीय जनता पार्टी वहन करें। श्री सिंह ने कहा कि मुख्‍यमंत्री आजकल सरकारी कार्यक्रमों में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुष्‍प्रचार करते हैं। श्री सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्‍यमंत्री ने पूरे शासन-प्रशासन का भाजपाईकरण कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त को लिखे पत्र में आग्रह किया कि वे चुनाव के पहले पूरे शासन-प्रशासन और सरकारी मशीनरी पर भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो निर्लज्‍जता के साथ व्‍यवहार किया जा रहा है। उसके संबंध में वे आयोग की तरफ से शीघ्र ही मार्गदर्शी निर्देश जारी करें, ताकि जनता की गाढ़ी कमाई से चुनावी फायदे के लिए किये जा रहे सरकारी धन के अपव्‍यय पर अकुंश लग सके।

 

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