[10:10 PM, 12/7/2017] News4indai: कर सकेंगे तीन करोड़ खर्च – News 4 India

कर सकेंगे तीन करोड़ खर्च

भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। लोक निर्माण विभाग ने अपने विभाग के चीफ इंजीनियरों के वित्‍तीय अधिकार बढ़ा दिए गए हैं अब वे तीन करोड़ रूपए तक सड़क की रिपेयरिंग पर खर्च कर सकेंगे। सरकार सांसद और विधायकों द्वारा की गई सड़कों की अनुशंसाओं पर काम तेजी से कराने के लिए ही वित्‍तीय अधिकारों को बढ़ाया गया है। फिलहाल चीफ इंजीनियरों को अपने स्‍तर पर सड़क सुधारने के लिए 20 लाख तक कार्यों की अनुमति देने का अधिकार था सरकार सड़कों का काम तेजी से कराने पर फोकस कर रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के बजट को बढ़ाने के साथ मुख्‍य अभियंता के वित्‍तीय अधिकारों को भी बढ़ाये गये हैं।

तेज होगा सड़कों का विकास

वित्‍तीय अधिकारों को बढ़ाने के पीछे मंशा यही है कि सड़कों के टेंडर की हर फाइल भोपाल आने से रोकी जा सके और सउ़कों के काम स्‍वीकृत कर तेजी से निर्माण कार्य कराए जा सकें।

वर्क ऑर्डर से लेट होता है काम

विभाग द्वारा बुलाए जाने वाले टेंडर और उसके वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया में महीनों का समय लग जाता है विभागी सूत्रों के अनुसार मुख्‍य अभियंता को वित्‍तीय अधिकार दिए जाने से हर फाइल प्रमुख अभियंता तक नहीं भेजी जाएगी। पहले प्रदेश भर से आने वाले तीन करोड़ तक के मामलो का निराकरण राजधानी में होता रहा है जिससे वर्क ऑर्डर मिलने में देरी होती है।

सीपी अग्रवाल, सचिव लोक निर्माण विभाग का कहना है कि टेंडर बुलाने और उसके निपटारे के लिए लागू केंद्रीयकृत व्‍यवस्‍था के अंतर्गत पूर्व के निर्देश में संशोधन किया गया है। जिससे मुख्‍य अभियंता अपने प्रभार के जिलों में सड़कों का काम तेजी से कराने के लिए 20 लाख से 3 करोड़ तक की लागत के टेंडर पर फैसले ले सकेंगे।

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