[10:10 PM, 12/7/2017] News4indai: मुख्य समाचार | News 4 India - Part 5

मुख्य समाचार

स्कूल निरीक्षण के लिए पहुंचे CM , बच्चों से पूछा- प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है?तो ये मिला जवाब

स्कूल निरीक्षण के लिए पहुंचे CM , बच्चों से पूछा- प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है?तो ये मिला जवाब

उत्तर प्रदेश, मुख्य समाचार
नई दिल्ली। योगी ने यूपी में एक के बाद एक कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों की जोरदार क्लास लगाई। इस दौरान वो एक स्कूल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। बच्चों से सवाल जवाब किया और पूछा कि उन्हें खाने में क्या दिया जाता है? पढ़ाई से तो सीएम संतुष्ट नजर आए लेकिन जब वो मिड-डे मील का कमरा देखे तो नाराज हो गए। स्कूल में बच्चों को दिए जा रहे सरकारी पुष्टाहार की व्यवस्था से उन्होंने अपनी असंतुष्टि जाहिर की। सीएम योगी को देखकर बच्चे हैरान थे। लेकिन स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल और जिले के सभी अफसर सतर्क थे। सीएम योगी ने सीधे बच्चों से बात की करते हुए उनसे पूछा, बताओ बच्चों मैं कौन हूं ? और तुरंत जवाब आया कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। सीएम योगी को बुंदेलखंड दौरे पर जाना था, इस दौरान जिस स्कूल में जाना था। वो तय हो गया था इसलिए बच्चों को सामान्य ज्ञान का रट्टा पहले ही लगवा दिया गया था
आईआईटी दिल्‍ली के छात्र को 1.4 करोड़ का ऑफर

आईआईटी दिल्‍ली के छात्र को 1.4 करोड़ का ऑफर

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
नई दिल्‍ली न्‍यूज 4 इंडिया। देश अग्रणी तकनीकी संस्‍थान आईआईटी में प्‍लेसमेंट का दौर 1 दिसंबर से शुरू हो गया है। छात्रों के लिए बड़ी खुशी दूसरा दिन लेकर आया। आईआईटी दिल्‍ली के एक छात्र को 1.4 करोड़ का ऑफर मिला है, हालांकि छात्र के नाम का खुलासा नहीं किया गया। ये ऑफर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिला है। इस बार एक करोड़ के ऊपर के पैकेज काफी कम छात्रों को मिले हैं। वर्ष 2016 में आईआईटी कानूपू के एक छात्र को 1.5 करोड़ का ऑफर मिला था। आईआईटी में प्‍लेसमेंट का पहला राउंड 15 दिसंबर तक चलेगा। दूसरे राउंड की शुरूआत जनवरी से शुरू होने की संभावना है जो मई, 2018 तक चलेगा।
सलिल पारेख इंफोसिस के नए सीईओ नियुक्‍त

सलिल पारेख इंफोसिस के नए सीईओ नियुक्‍त

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
नई दिल्‍ली न्‍यूज 4 इंडिया। इंफोसिस कंपनी ने सलिल पारेख को 5 साल के लिए नया सईओ व एमडी बनाया है। वे इससे पहले कैपे‍जेमिनी में डिप्‍टी सीईओ के पद पर काम कर रहे थे। सलिल पारेख 2 जनवरी से पद संभालेंगे। अभी प्रवीण राव इंफोसिस के अंतरिम सीईओ के पद पर हैं।
42 रुपए का फार्म भरने पर हर महीने 5 हजार रुपए देगी मोदी सरकार, सीधे अकाउंट में आएगा पैसा

42 रुपए का फार्म भरने पर हर महीने 5 हजार रुपए देगी मोदी सरकार, सीधे अकाउंट में आएगा पैसा

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली : अगर आप असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको भी अपने भविष्य को लेकर चिंताएं सताती होंगी। ऐसे में वृद्धावस्था की चिंताओं के मद्देनजर केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना आपका सहारा बन सकती है। खासकर प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए यह एक बेहद खास योजना है। अटल पेंशन योजना में न केवल आप कम राशि जमा करवाकर हर महीने ज्यादा पेंशन के हकदार बन सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताएंगे। कब हुई लॉन्च: यह योजना 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। आप बैंक से फॉर्म लेकर या फिर वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्या था योजना का मकसद: बुढ़ापे में व्यक्ति को सहारा देने लिहाज से यह एक खास योजना है। इस पेंशन फंड को इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपम
वो मासब ही था, अपराधी

वो मासब ही था, अपराधी

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
कोलकाता न्‍यूज 4 इंडिया। कोलकाता में जी डी बिड़ला सेंटर फॉर एजुकेशन स्‍कूल की टॉयलेट में चार साल की बच्‍ची से दुष्‍कर्म 30 नवंबर को स्‍कूल के दो पीटी टीचर्स ने किया। पुलिस के अनुसार 30 नवंबर को बच्‍ची को चॉकलेट का लालच देकर दोनों आरोपी टॉयलेट ले गए और उसका यौन उत्‍पीड़न किया। घर पहुंचकर बच्‍ची बीमार हो गई। उसकी मां कपड़ों में खूने देखने के बाद उसे लेकर निजी अस्‍पताल गई। वहां से उसे मेडिकल के लिए सरकारी अस्‍पताल भेजा गया। इसके बाद बच्‍ची के माता-पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। बच्‍ची ने फोटो से आरोपियों की पहचान की है। 1 दिसंबर को सुबह अभिभावकों ने पीडि़त बच्‍ची की मां के साथ स्‍कूल के सामने प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
अब यूपी पर ऐसा हुआ, कि

अब यूपी पर ऐसा हुआ, कि

उत्तर प्रदेश, दुनियामे हलचल, मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
लखनऊ न्‍यूज 4 इंडिया। भाजपा ने उत्‍तरप्रदेश में 2014 के लोकसभा और 2017के विधानसभा चुनावों का शानदार प्रदर्शन कयाम रखा है। यूपी में 1 दिसंबर को स्‍थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आए। भाजपा ने 16 नगर निगमों में से 14 जीत लिए हैं। 2 बसपा ने कब्‍जा जमाया है। सपा ने अपने समर्थन वाली एक सीट में गंवा दी, जबकि कांग्रेस पहले जैसे ही खाली हाथ रही। भाजपा ने 198 नगरपालिका में और 438 नगर पंचायत सीटों पर भी कब्‍जा जमाया है। इस चुनाव में वोटिंग के लिए ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का इस्‍तेमाल हुआ था। नतीजों के विश्‍लेषण से यहां जिन वार्डों में ईवीएम से वोटिंग हुई वहां भाजपा ने 45 प्रतिशत जीत दर्ज की। और जहां बैलेट से वोट हुए हैं वहां भाजपा की जीत 14 प्रतिशत रही। यहां यह भी ध्‍यान होगा कि 16 नगर निगमों के जिन 1300 वार्डों में ईवीएम से वोटिंग हुई, वह शहरी इलाके हैं। नगरपालिका और नगर पंचायत के 10 हजार 707 वार
राष्‍ट्रपति की अनुमति के बाद लागू होगा कानून

राष्‍ट्रपति की अनुमति के बाद लागू होगा कानून

मध्य प्रदेश, मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। विधानसभा में 30 नवंबर को विधि मंत्री रामपाल सिंह ने दुष्‍कर्म पर मृत्‍यु दंड के प्रावधान वाले बहुचर्चित दण्‍ड विधि मप्र संशोधन विधेयक को पेश कर दिया। सदन में चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। राज्‍यपाल इसका परीक्षण करने के बाद बिल की अंतिम स्‍वीकृति के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजेंगे। राष्‍ट्रपति केंद्र सरकार के परामर्श से इसकी स्‍वीकृति तय करेंगे। पूरी प्रक्रिया में लगभग एक वर्ष का सामान्‍य तौर पर समय लग सकता है। विधेयक में भादंसं की तीन धारा 1 भारतीय दंड संहिता की धारा 354-क को समाप्‍त किया गया है। 2 धारा 354-ख में संशोधन। निर्वस्‍त्र करने से आशय से स्‍त्री पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने पर प्रथम दोष सिद्धि पर कम से कम 3 वर्ष जेल, किन्‍तु जो 7 वर्ष तक हो सकेगा व जुर्माना लगेगा। द्वितीय या पश्‍चातवर्ती दोष सिद्धि पर 7 वर्ष कठोर जेल, किन्‍तु जो 10 वर्
बिना आवेदन किए सिफारिश पर हो गई 31 अधिवक्‍ताओं की नियुक्ति

बिना आवेदन किए सिफारिश पर हो गई 31 अधिवक्‍ताओं की नियुक्ति

मध्य प्रदेश, मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। उच्‍च न्‍यायालय में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों की नियुक्ति में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। सरकारी वकीलों की नियुक्ति महाधिवक्‍ता की सिफारिश पर राज्‍य शासन करता है। हाईकोर्ट की जबलपुर, ग्‍वालियर और इंदौर तीनों बेंचों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में नियमों का सरासर उल्‍लंघन किया गया है। राज्‍य शासन की ओर से 10 ऐसे अधिवक्‍ताओं को सरकार की पैरवी का जिम्‍मा सौंपा गया है, वकीलों के रूप में उनके एनरोलमेंट को ही अभी 7 से 8 साल हुए हैं, जबकि नियमानुसार 10 वर्ष या इससे अधिक वर्ष का वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है। शासन ने 31 ऐसे अधिवक्‍ताओं को भी सरकारी वकील के रूप में नियुक्ति दी है, जिनकी सिफारिश महाधिवक्‍ता की ओर से की नहीं नहीं गई। नियमों को ताक पर रखते हुए इन वकीलों की नियुक्ति स्‍थानीय मंत्री, विधायक और सांसदों की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इन
क्राइम इन इंडिया-2016 की रिपोर्ट दुष्‍कर्म में मप्र फिर टॉप पर

क्राइम इन इंडिया-2016 की रिपोर्ट दुष्‍कर्म में मप्र फिर टॉप पर

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
नई दिल्‍ली न्‍यूज 4 इंडिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 30 नवंबर को राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो(एनसीआरबी) की क्राइम इन इंडिया-2016‍ रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2016 में उत्‍तरप्रदेश में हत्‍या और महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं अपराध सबसे ज्‍यादा हुए हैं। यहां हत्‍या के 4,889(16.1प्रतिशत) और महिलाओं के खिलाफ हिंसा व अपराध के 49,262 मामले (14.5प्रतिशत) दर्ज किए गए है। वहीं दुष्‍कर्म के सबसे ज्‍यादा 4,882 मामले मध्‍यप्रदेश में दर्ज हुए हैं जो कुल घटनाओं का 12.5 प्रतिशत है। 2014 और 15 में भी राज्‍य में दुष्‍कर्म के सबसे जयादा मामले दर्ज हुए थे। उत्‍तर प्रदेश 4,816 केस के साथ इस मामले में दूसरे नंबर पर है। 2015 की तुलना में पिछले साल अपराध इससे भी ज्‍यादा 2.9 प्रतिशत की दर से बढ़े, जबकि 2015 में 3प्रतिशत कमी आई थी। वहीं दुष्‍कर्म के मामलों में 12.39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हत्‍या की
वो कौन से 5 सरकारी एप हैं जो कि आपके पास होना चाहिए!!

वो कौन से 5 सरकारी एप हैं जो कि आपके पास होना चाहिए!!

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ऐसे मोबाइल एप लॉन्‍च किए गए हैं जो कि आपकी आधे से अधिक समस्‍याओं को दूर कर सकते हैं। ये मोबाइल एप न केवल आपको सुरक्षा फीचर बल्कि टैक्‍स भरने, पैन कार्ड बनवाने और जीएसटी फाइल करने में भी मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 5 एप कौन-कौन से हैं- उमंग एप यूनिफाइड मोबाइल अप्‍लीकेशन फॉर न्‍यू ऐज गवर्नेंस (UMANG) सेंट्रल, स्‍टेट और नगर पालिकाओं के काम करने की सुविधा प्रदान करता है। अगर आप इंडियन सिटिजन हैं और आप के पास स्‍मार्टफोन के साथ-साथ इंटरनेट सर्विस भी है तो अपने फोन में उमंग एप डाउनलोड कर सकते हैं। यह एप इंग्लिश के अलावा सभी क्षेत्रीय भाषाओ में भी उपलब्‍ध है। इस एप के माध्‍यम से यूजर्स डिजिटल दस्‍तावेज और सर्टिफिकेट सरकारी कामों के लिए भेज सकते हैं और अपने अकांउट में सुरक्षित रख भी सकते हैं। उमंग एप को श्रम मंत्रालय के द्वारा ज