[10:10 PM, 12/7/2017] News4indai: मध्य प्रदेश | News 4 India - Part 8

मध्य प्रदेश

छात्रा को किया ब्लैकमेल ठगे 95000 और सोने के जेवर

छात्रा को किया ब्लैकमेल ठगे 95000 और सोने के जेवर

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भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। राजधानी साइबर क्राइम पुलिस ने नाबालिग छात्रा को ब्‍लैकमेल कर सोने के जेवरात और 95 हजार रूपए ऐंठने वाले दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। इन रूपयों से खरीदा गया आईफोन भी पुलिस ने जब्‍त कर लिया है। वक्‍फ बोर्ड के दैनिक वेतन भोगी ने पहले नाबालिग की अश्‍लील तस्‍वीर हासिल कर अड़ीबाजी की थी बाद में अपने दोस्‍त के जरिए छात्रा से रूपए ऐंठे थे साइबर क्राइम पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ऐजाज पिता अफाक एहमद वक्‍फ बोर्ड में दैनिक वेतन भोगी है। इंस्‍टाग्राम पर उसने पीडि़ता से दोस्‍ती की थी झांसे में लेकर आरोपी ने नाबालिग की अश्‍लील तस्‍वीरें हासिलकी थी इन्‍हीं तस्‍वीरों को सोशल मीडिया में वायरल करने और परिवार तक पहुंचाने की धमकी देकर अड़ीबाजी की थी पहले ऐजाज ने ब्‍लैकमेल कर सोने के जेवरात और 45 हजार रूपए ऐंठे थे।
लड़की को मोहरा बनाकर कांग्रेस विधायक को फंसाने का प्रयास कर रही भाजपा, विधायक मामला

लड़की को मोहरा बनाकर कांग्रेस विधायक को फंसाने का प्रयास कर रही भाजपा, विधायक मामला

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भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने 8 फरवरी को वार्ता में कहा कि कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे रेप मामले में एस.आई.टी. गठित की गई है, यह इस राजनीतिक दुर्भावना से गढ़े गए केस की निष्‍पक्षता से जांच नहीं कर पाएगी, क्‍योंकि एसआईटी अंतत: सरकार के अधीन ही तो है हमारा आरोप है कि इस मामले में शुरू से ही जो प्रयास हुए हैं उसमें मुख्‍यमंत्री से जुड़े पूरे मामले में लड़की और उसकी मां को मोहरा बनाया जा रहा है। अपने घृणित राजनीतिक उद्देश्‍य पूरा करने के लिए। श्री सिंह ने कहा कि लड़की ने अपने ऑडियो जो जो कि वायरल हुआ है उसमें उसने जिन विक्रमजीत सिंह, अरविंद भदौरिया, साधना आंटी का नाम लिया है उसका खुलास तभी हो सकेगा जब इसकी जांच, हाईकोर्टके रिटायर्ड जज से हो। इस केस में जितने आडियो वायरल हुए हैं उसकी जांच रिपोर्ट के खुलासा होने के बाद ही आगे कार्यवाही होना चाहिए। भले ही मुख्‍यमंत्री बेटि
घोटाले से मिली मुख्यमंत्री को राहत

घोटाले से मिली मुख्यमंत्री को राहत

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जबलपुर न्‍यूज 4 इंडिया। मप्र के बहुचर्चित डंपर घोटाले को लेकर राज्‍य के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्‍नी साधना सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है। भोपाल की निचली अदालत द्वारा इस मामले को लेकर दायर किया गया परिवाद अभियोजन की मंजूरी जैसे तकनीकी आधार पर खारिज किए जाने को हाईकोर्ट ने उचित ठहराया है। जस्टिस एसके सेठ और जस्टिस अनुराग श्रीवास्‍तव की युगलपीठ ने 7 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए कांग्रेस प्रवक्‍ता केके मिश्रा की ओर से याचिका सुनवाई योग्‍य न पाते हुए खारिज कर दी। केके मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि शिवराज सिंह चौहान29 नवबंर 2005को प्रदेश के मुख्‍यमंत्री बने थे 4 अप्रैल 2006 को चुनाव लड़ने के दौरान श्री सिंह ने नामांकन भरा था जिसमें उन्‍होंने अपनी पत्‍नी साधना सिंह के बैंक खाते में 2 लाख 30 हजार रूपए जमा होने बताए थे। आरोप था कि इतनी रकम 2 करोड़ रूपए क
इन मंत्रियों को मिले विभाग इनकी हुई कटौती

इन मंत्रियों को मिले विभाग इनकी हुई कटौती

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भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। शिवराज कैबिनेट के दूसरे विस्‍तार में शपथ लेने वाले एक कैबिनेट व दो राज्‍यमंत्रियों को अंतत: विभागों का बंटवारा हो गया। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्री कुसुम मेहदेले, रूस्‍तम सिंह, ओमप्रकाश धुर्वे, पारसचंद्र जेन और अंतर सिंह आर्य के साथ राज्‍यमंत्री दीपक जोशी व सुरेंद्र पटवा के विभागों में कटौती की है। नए मंत्री नारायण सिंह कुशवाह को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग, राज्‍यमंत्री बालकृष्‍ण पाटीदार को श्रम विभागका स्‍वतंत्र प्रभार और जालम सिंह पटेल को आयुष के साथ कुटीर व ग्रामोद्योग विभाग का स्‍वतंत्र प्रभार सौंपा है। मुख्‍यमंत्री ने बालकृष्‍ण पाटीदार को कृषि एवं कल्‍याण विभाग का राज्‍यमंत्री बनाकर पाटीदारों को साधने के संकेत भी दे दिए। अभी यह काम सुरेंद्र पटवा के पास था, लेकिन वे ज्‍यादा तर समय पर्यटन और संस्‍कृति को ही देते थे। पाटीदार को श्रम
उन सभी के नाम बताओ जिन्होंने नहीं किया आदेश का पालन

उन सभी के नाम बताओ जिन्होंने नहीं किया आदेश का पालन

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जबलपुर न्‍यूज 4 इंडिया। एक कर्मचारी के पक्ष में नवबंर2013 में पारित आदेश का अब तक पालन न होने को हाईकोर्टने जमकर आड़े हाथों लिया है। जस्टिस जेके माहेश्‍वरी ने लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव को उन सभी अफसरों का ब्‍यौरा पेश करने कहा, जिनकी टेबल से हाईकोर्ट का आदेश तो गुजरा, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। अदालतने आदेश की एक प्रति प्रमुख सचिव को भेजने कहा, ताकि इस आदेश का पालन एक माह में हो सके। ऐसा न होने की सूरत में प्रमुख सचिव को 12 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर हाजिर होना पड़ेगा। अदालत ने यह निर्देश रीवा जिले के पीएचई विभाग धोबिया में चौकीदार के पद पर कार्यरत चंद्रिका प्रसाद मिश्रा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए। आवेदक का कहना है कि उसने स्‍थाई होने एक मामला कोर्ट में दायर किया था लेबर कोर्ट से 27 फरवरी 2013 को उसके पक्ष में आदेश भी हो गया, जिसके खिलाफ विभाग न
जिला पंचायत सीईओ गिरफ्तार

जिला पंचायत सीईओ गिरफ्तार

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बुरहानपुर न्‍यूज 4 इंडिया। ग्राम पंचायत बिरोदा के पूर्व सरपंच के कार्यकाल के पेडिंग बिल की राशि निकालने व वर्तमान सरपंच को हटाने के एवज में 25 हजार रूपए की रिश्‍वत लेते बुरहानपुर जिला पंचायत सीईओ अमिताभ सिरबैया को लोकायुक्‍त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिरबैया ने एक लाख रूपए की मांग की थी। 7 फरवरी को पहली किस्‍त लेने के दौरान सिबरैया को पकड़ लिया गया। उन्‍होंने भागने की कोशिश की जिससे उन्‍हें हलकी चोट भी आई। गिरफ्तारी के बाद उन्‍होंने लोकायुक्‍त अफसरों पर रौब झाड़ने की कोशिश की लेकिन उनकी एक नहीं चली। बार में मुंह छिपाकर मीडिया के सामने आंखे मलते हुए खूब रोए। प्रदेश में किसी जिला पंचायत सीईओ का रिश्‍वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ जाने का यह पहला मामला है। दो दिन से नजर रखे थे अधिकारी 30 जनवरी को गांव के पूर्व सरपंच धर्मराज देवचंद महाजन ने शिकायत की थी कि सिरबैया पेंडिंग बिल की 1.80 ला
टीचिंग क्षेत्र में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण_ मुख्यमंत्री 

टीचिंग क्षेत्र में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण_ मुख्यमंत्री 

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भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। राज्‍य सरकार प्रदेश शिक्षण के क्षेत्र में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। यह बात मुख्‍यमंत्री ने 7 फरवरी को नूतन कॉलेज के वार्षिक स्‍नेह सम्‍मेलन में कही। उन्‍होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं।
किचन में लगेगी ‘मोदी-शिवराज’ टाइल्‍स

किचन में लगेगी ‘मोदी-शिवराज’ टाइल्‍स

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  भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। चुनाव साल में सरकार के कामकाज की ब्रांडिंग के लिए शिवराज सरकार ने नया तरीका निकाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बन रहे सवा चार लाख एमआईजी, एलआईजी और ईडब्‍ल्‍यूएस फ्लैट के किचन और मेन गेट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो वाली टाइल्‍स लगाए जाने की तैयारी है। सरकार की दलील है कि यह टाइल्‍स इसलिए लगाई जा रही है ताकि पता चल जाए कि किस योजना के तहत आवास बने हैं। टाइल्‍स में फोटो केसा हो, उसकी डिजाइन व स्‍लोगन बनाने का जिम्‍मा दे दिया गया है। तीन चार विकल्‍प भी बनाए गए हैं अब नगरीय विकास विभाग को तय करना है कि वह कौन सी डिजाइन सिलेक्‍ट करता है। फोटो तय होने के बाद नगरीय निकायों को इसे भेजा जाएगा। ताकि वह संबंधित ठेकेदार फर्म को ताकीद करें कि कौन सी डिजाइन लगेगी। दिसंबर 2018 तक मप्र में ही सवा चार ल
वीआईपी तरीके से होंगे रिटायर

वीआईपी तरीके से होंगे रिटायर

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भोपाल न्‍यूज4 इंडिया। मप्र पुलिस के अधिकारी के साथ ही अब कर्मचारियों को भी वीआईपी तरीके से सेवानिवृत्ति दी जाएगी। सेवानिवृत्ति के दिन लग्‍जरी गाड़ी सजाई जाएगी। इस गाड़ी से पुलिसकर्मी को उसके घर से लाया जाएगा। पुलिसकर्मीको लाने के लिए एसपी, एएसपी, सीपीएस स्‍तर के पुलिस अधिकारी उसके घर जाएंगे। इसके बाद पुलिसकर्मी को कार्यक्रम में एक आईपीएस अधिकारी की तरह सेवानिवृत्ति दी जाएगी। कार्यक्रम के बाद उसे घर तक छोड़ने की प्रक्रिया भी वीआईपी तरीके से होगी। प्रति वर्ष से सैकड़ो पुलिसकर्मी सेवानिवृत्‍त होते हैं पहले उनके सेवानिवृत्‍त होने पर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है इसमें उन्‍हें शाल-श्रीफल देकर सम्‍मानित करते थे लेकिन अब सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में संबंधित थाना का पूरा स्‍टॉफ डीआईजी जिले के एसपी, सीएसपी सहित अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। घर से लाने और वापस छोड
सौगातें देने में कसर नहीं छोड़ रही

सौगातें देने में कसर नहीं छोड़ रही

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भोपाल न्‍यूज 4 इंडिया। सरकार चुनावी साल में कर्मचारियों को सौगातें देने में कसर नहीं छोड़ रही है। अध्‍यापकों एवं पंचायत सचिवों को सौगात के बाद सरकार अधिकारियों व कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर सकती है इस‍के लिए राज्‍य कर्मचारी कल्‍याण समिति ने भी शासन को प्रस्‍ताव भेजा है। कर्मचारी संगठन पिछले कई सालों से यह मांग करते आ रहे हैं ज्‍यादातर संगठनों ने इस मांग को लेकर समय-समय पर आंदोलन भी किए हैं। तृतीय वर्ग संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अध्‍यक्ष अरूण द्विवेदी के नेतृत्‍व में तीन दिन पहले ही सीएम और समिति के चेयरमैन को इस मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। मप्र कर्मचारी कांग्रेस, संयुक्‍त मोर्चा, राज्‍य कर्मचारी संघ सहित अन्‍य संगठनों ने सीएम, जीएडी राज्‍य मंत्री, मुख्‍य सचिव को ज्ञापन देकर यह मांग की। चुनावी साल में कर्मचारी संघ इस मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं अभी