[10:10 PM, 12/7/2017] News4indai: राष्ट्रीय खबर | News 4 India - Part 9

राष्ट्रीय खबर

10 दिन के अंदर दूसरी बगावत मोदी के खिलाफ

10 दिन के अंदर दूसरी बगावत मोदी के खिलाफ

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
विजयवाड़ा न्‍यूज 4 इंडिया। शिवसेना के बाद अब मोदी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी तेलगू देशम पार्टी भी एनडीए से अलग हो सकती है पार्टी आम बजट में आंध्र प्रदेश की उपेक्षा और उम्‍मीद के अनुसार फंड नहीं मिलने से नाराज है। 2 फरवरी को सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी की इमरजेंसी बैठक भी की। अब 4 फरवरी को संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, इसमें चंद्रबाबू केंद्र और राज्‍य में भाजपा के गठबंधन तोड़ने या जारी रखने का फैसला करेंगे। नायडू पिछले हफ्ते भी कह चुके हैं कि उन्‍हें भाजपा से नमस्‍ते करने में कोई गुरेज नहीं होगा। इस बारे में 1 फरवरी को उन्‍होंने दिल्‍ली में मौजूद सांसदों से बातचीत भी की थी। टीडीपी के सांसद टीजी वेंकटेश ने 2फरवरी को कहा कि हम भाजपा के खिलाफ वॉर की घोषणा करने जा रहे हैं हमारे पास तीन ही विकल्‍प हैं। पहला कि एनडीए के साथ बने रहे, दूसरा हमारे सांसद इस्‍तीफा दें, तीसरा गठबंधन से बाहर
इससे होंगी सभी बीमारियां कवर

इससे होंगी सभी बीमारियां कवर

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
नई दिल्‍ली न्‍यूज 4 इंडिया। देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रूपए बीमा कवर देने वाला हेल्‍थकेयर प्रोग्राम आयुष्‍मान भारत कैशलेस होगा। इसमें रीइंबर्समेंट की व्‍यवस्‍था नहीं होगी। योजना 15 अगस्‍त या 2 अक्‍टूबर को लॉन्‍च हो सकती है नीति आयोग के अनुसार योजना पर सालाना 10 से 12 हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे। केंद्र 60 प्रतिशत और राज्‍य 40 प्रतिशत रकम देंगे। पहाड़ी और उत्‍तर-पूर्वी राज्‍यों में केंद्र की हिस्‍सेदारी 90 प्रतिशत होगी। योजना में फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर अगले साल और राशि का प्रावधान किया जाएगा। वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने 1 फरवरी को बजट में नेशनल हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन स्‍कीम की घोषणा की थी। दावा है कि इसके तहत करीब 50 करोड़ लोगों का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा होगा और 40 प्रतिशत आबादी कवर होगी। जेटली बोले- मध्‍यम वर्ग को पहले दे चुका छूट वित्‍तमंत्री अरूण जेटली न
कहीं खुशी-कहीं गम: आम आदमी को यहां हुआ घाटा और फायदा

कहीं खुशी-कहीं गम: आम आदमी को यहां हुआ घाटा और फायदा

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
नई दिल्‍ली न्‍यूज 4 इंडिया।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट की जमकर तारीफ की और न्यू इंडिया का बजट बताया. बजट में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आम आदमी के फायदे की हैं, लेकिन कुछ ने आम आदमी को झटका भी दिया है. मोदी सरकार ने गुरुवार को अपना चौथा बजट पेश किया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में कई नई घोषणाएं की. लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे मिडिल क्लास में नाराज़गी है. हालांकि, सरकार का ध्यान पूरी तरह से खेती, किसान और ग्रामीण इलाकों पर ही रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट की जमकर तारीफ की और न्यू इंडिया का बजट बताया. बजट में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आम आदमी के फायदे की हैं, लेकिन कुछ ने आम आदमी को झटका भी दिया है. आम आदमी के फायदे की बात... # किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य # 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना बीमा # 40 हज़ार रुपए मानक कटौती
सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुआ ऐसा

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुआ ऐसा

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नई दिल्‍ली न्‍यूज 4 इंडिया। काम के बंटवारे को लेकर चार जजों के नाराजगी जताने के बाद सुप्रीम कोर्ट की व्‍यवस्‍था बदल गई है। 1 फरवरी को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने काम के बंटवारे का रोस्‍टर जारी किया। इसमें तय किया गया है कि कौन से जज के पास किस सब्‍जेक्‍ट के केस जाएंगे। 5 फरवरी से अमल में आने वाला यह रोस्‍टर सिस्‍टम सुप्रीम कोर्ट में पहली बार लागू होगा। अभी तक चीफ जस्टिस की सलाह से रजिस्‍ट्री ही केस आवंटित करती थी चीफ जस्टिस ने यह रोस्‍टर कोर्ट की वेबसाईट के जरिये सार्वजनिक किया। पुराने मामले नई व्‍यवस्‍था से बेअसर रहेंगे। नए रोस्‍टर के अनुसार अब सभी जनहित याचिकाओं पर सिर्फ चीफ जस्टिस की बेंच ही सुनवाई करेगी। संविधान पीठ में कौन-कौन से जज शामिल होंगे, यह तय करने का अधिकार भी चीफ जस्टिस के पास ही रहेगा। उल्‍लेख है कि 12 जनवरी को जस्टिस जे चेलमेश्‍वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसे
95 लोगों को भेजा जेल कारण था यह

95 लोगों को भेजा जेल कारण था यह

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हैदराबाद न्‍यूज 4 इंडिया। आंध्र प्रदेश में 95 लोगों को प्रतिबंध के बावजूद कॉक फाइटिंग में शामिल पाए जाने के बाद जेल जाना पड़ा है। निदादावोले में तीन दिन पहले संक्रांति पर्व मनाया जा रहा था उसी दौरान ये लोग मुर्गेल लड़ाते पाए गए। इसके बाद पुलिस ने 95 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 1 फरवरी को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी लोगों को जानवरों से क्रूरता का दोषी ठहराते हुए तीन दिन जेल की सजा सुनाई। अदालत ने इन दोषियों पर 100 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ही मामले में ढिलाई बरतने पर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी उसी के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।
मैं राष्ट्रवादी जज होना करूंगा पसंद 

मैं राष्ट्रवादी जज होना करूंगा पसंद 

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नई दिल्‍ली न्‍यूज 4 इंडिया। आधार की वैधता पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ में शामिल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 1 फरवरी को याचिकाकर्ताओं के वकील पर भड़क गए। जज के बार-बार सवाल करने पर वकील ने आपत्ति जताई तो जस्टिस चंद्रचूड़ बाले, मैं आधार जज नहीं हूं। मैं राष्‍ट्रवादी जज होना पंसद करूंगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्‍याम दीवान ने केंद्र के एक हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा, सरकार ने वर्ल्‍ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि योजनाएं आधार से जोड़कर हर साल करीब 11 बिलियन डॉलर बच रहे हैं सरकार ने कहा था कि विश्‍व बैंक स्‍वतंत्र संस्‍था है और वह फरारी यानी डेटा बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं करीती। लेकिनयह रिपोर्ट भरोसे लायक नहीं है पिछले दिनों संस्‍था प्रमुख पॉल रोमर ने डेटा में ईमानदारी नहीं होने का प्रमुख आरोप लगा इस्‍तीफा दे दिया था इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा डेटा कितना बढ़ा-चढ़ाकर पेश
कराना ही पड़ा FIR दर्ज

कराना ही पड़ा FIR दर्ज

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श्रीनगर न्‍यूज 4 इंडिया। जम्‍मू-कश्‍मीर के शोपियां में सेना की फायरिंग के दौरान 3 लोगों की मौत के मामले में 31 जनवरी को नया मोड़ आ गया है। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर में जहां 10 गढ़वाल राइफल के सैनिक आरोपी बनाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर अब सेना ने भी जवाबी एफआईआर दर्ज कराई है पुलिस ने 28 जनवरी को सेना के मेजर की अगुवाई वाले जवानों के खिलाफ हत्‍या और हत्‍या की कोशिश का केस दर्ज किया था। इस बीच 31 जनवरी को अस्‍पताल में हमले के दौरान जख्‍मी एक और नागरिक ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद राज्‍य में सत्‍ताधारी गठबंधन पीडीपी और भाजपा के बीच भी तनातनी देखी जा रही है। भाजपा एफआईआर वापस लेने की मांग कर रही है, जबकि पीडीपी ने इसे खारिज कर दिया है। मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जांच को तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर एफआईआर के दायरे में आए मेजर को बचाने के लिए मुहिम
65% आबादी ने पहली बार देखा 

65% आबादी ने पहली बार देखा 

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नई दिल्‍ली न्‍यूज 4 इंडिया। देशभर में 31 जनवरी को साल का पहना चंद्रग्रहण दिखा1 35 साल में ये पहला मौका था, जब भारत सहित एशियाई देशों में ब्‍लू मून, ब्‍लड मून और सुपर मून एक साथ नजर आए। भारत में शाम 5.20 से रात 8.43 बजे तक ग्रहण रहा। करीब 3 घंटे 23 मिनट तक। भारत में 76 मिनट तक लोगों ने बिना टेलीस्‍कोप, थ्री-डी चश्‍मे या किसी उपकरण की मदद से सीधे खुली आंखों से इस नजारे को देखा। एशिया, उत्‍तरी अमेरिका, ऑस्‍ट्रेलिया महाद्वीपके करीब 100 प्रतिशत आबादी को ग्रहण दिखा। यूरोप की 90 प्रतिशत और अफ्रीका की 80 प्रतिशत आबादी को ग्रहण दिखा। सुपर मून- इसमें चंद्रमा, पृथ्‍वी के सबसे करीब होता है चांद पहले से 15 प्रतिशत बड़ा और 30 प्रतिशत ज्‍यादा चमकीला भी दिखता है। ब्‍लू मून- जब 1 महीने में 2 बार फुलमूलन आता है तो दूसरे वाले को ब्‍लू मून कहते हैं इस बार 2 व 31 जनवरी को पूर्णिमा रही। ब्‍लड मून-
आज से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन शुरू

आज से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन शुरू

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नई दिल्‍ली न्‍यूज 4 इंडिया। सीबीएसई  1 फरवरी से स्‍टूडेंट्स के लिए हेल्‍पलाइन शुरू कर रहा है। यह 13 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा संबंधी समस्‍याओं को लेकर स्‍टूडेंट 1800 118004 पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक कॉल कर सकेंगे। 91 प्रिंसिपल, काउंसलर इन पर मौजूद रहेंगे। Counselling.cecbse@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं।
संसद पर छोड़ा था जिम्मा, फिर वही बात पड़ रही   दोहरानी

संसद पर छोड़ा था जिम्मा, फिर वही बात पड़ रही  दोहरानी

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय खबर
  नई दिल्‍ली न्‍यूज 4 इंडिया। दिल्‍ली में आठ माह की बच्‍ची से दुष्‍कर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इसे गंभीर घटना माना है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, ‘बच्चियों से दुष्‍कर्म पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी चिंता जता चुका है बच्चियों से होने वाले बर्बर और अमानवीय यौन शोषणके खिलाफ सख्‍त कानेन बनाने का काम हमने संसद पर छोड़ा था अब तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे में आज फिर वहीं बात दोहरानी पड़ रही है।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्‍स के दो डॉक्‍टर अस्‍पताल जाकर पीडि़त बच्‍ची की जांच करें। उनके साथ विशेष एम्‍बुलेंस भी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत एम्‍स में शिफ्ट किया जा सके। दिल्‍ली लीगल सर्वित अथॉरिटी का सदस्‍य भी डॉक्‍टरों के साथ रहेगा। वकील अलख आलोक श्रीवास्‍तव ने 31 जनवरी को सुबह चीफ जस्टिस के समक्ष यह केस का उल्‍लेख किया था चीफ जस्टिस ने इस पर सुनवाई का निर्णय लेते