संगीत के जादूगर का करिश्मा

*प्रदेश ही नही देश-विदेश मे संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाकर छिन्दवाड़ा का नाम रोशन कर चुके सिंगर बादल भारद्वाज* सिंगर बादल भारद्वाज प्रदेश ही नही देश – विदेश मे संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाकर छिन्दवाड़ा का नाम रोशन कर चुके है । सिंगर बादल भारद्वाज की फैन फॉलोइंग देश ही नही विदेशो में भी है । आपको बता दें कि बादल ने बहुत ही कम उम्र में संगीत कला के गायकी क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई और महज़ 7 वर्ष की उम्र में गुनगुना शुरू कर…

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मुख्यमंत्री का क्या होगा कार्यकम

मुख्यमंत्री श्री नाथ का भ्रमण कार्यक्रम छिन्दवाडा/ 04 जनवरी 2020/ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ 5 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे विशेष विमान से खजुराहो से प्रस्थान कर दोपहर 2:20 बजे छिन्दवाड़ा आयेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री श्री नाथ शाम 5 बजे गांधी चौक छिन्दवाड़ा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और शाम 5:30 बजे गांधी गंज छिन्दवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही भजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रसिध्द गांधीवादी चिंतक श्री पी.व्ही.राजगोपाल के संबोधन…

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क्या करें, ठंड में साबधानी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शीत लहर से बचाव की सलाह छिन्दवाडा/ 04 जनवरी 2020/ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में शीत लहर को देखते हुये दीर्घकालीन बीमारियों (क्रोनिक डिसीज) जैसे डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, श्वास संबंधी बीमारियों वाले मरीज, वृध्द पुरूष जिनकी आयु 64 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से कम के बच्चों और जनसामान्य को सावधानी बरतने और शीत लहर से बचाव की सलाह दी गई है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रदीप मोजेस ने बताया कि शीत लहर के अत्यधिक प्रभावित जिलों में छिन्दवाड़ा जिला भी सम्मिलित है, जहां शीतल…

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गुलाब से बने बड़े व्यापसाई की सफलता की कहानी

छिन्दवाडा के पांढुर्णा से गुलाबों की खुशबू पहुंच रही नागपुर और दिल्ली छिन्दवाडा/ 26 दिसंबर 2019/ मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों और बेरोजगार नौजवानों के लिये नया सवेरा लाने के लिये निरंतर प्रयासरत है । प्रदेश सरकार के इन प्रयासों ने कृषि के साथ उद्यानिकी क्षेत्र में किसानों और नौजवानों को प्राथमिकता देते हुए उनके लिये आर्थिक मदद के रास्ते भी खोल दिए हैं। यह क्षेत्र किसानों और नौजवानों के लिये अतिरिक्त आय का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। अब प्रदेश का किसान खेती के साथ…

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कमलनाथ सरकार की राशन पानी पर क्या है विशेष योजना

प्रदेश में सशक्त बनती सार्वजनिक वितरण प्रणाली                                                      आलेख- अनिल वशिष्ठ छिन्दवाड़ा/ 26 दिसंबर 2019/ प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद पात्र परिवार को दो जून की रोटी मुहैया करना राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। प्रदेश में 5.46 करोड़ हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत रियायती दर पर राशन मुहैया कराने का काम राज्य सरकार कर रही है। इससे भी आगे बढ़कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा अक्टूबर 2019 में 22 हजार राशन दुकानों को आधार-आधारित राशन वितरण व्यवस्था (Ae-PDS) से जोड़ दिया गया। इस व्यवस्था से ऐसे सभी गरीब हितग्राही जो रोजगार की तलाश में किसी अन्य कारणों से एक शहर से दूसरे शहर चले जाते है, वह व्यक्ति उस शहर की किसी भी दुकान से अपना राशन Ae-PDS से ले सकता है। इसका अभी तक 76.93 लाख परिवार लाभ उठा चुके है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि केन्द्र सरकार इस योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। उससे पहले मध्यप्रदेश सरकार ने इसे कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके साथ ही 17 दिसम्बर 2018 को प्रदेश में नई सरकार का गठन जिन ‘वचनों’ के साथ किया गया था, उनकी पूर्ति भी पूर्ण-प्रतिबध्दता के साथ की जा रही है। मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना-प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित हितग्राहियों के भोजन में प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत चना की वितरण दर 27 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। इसमें प्रति सदस्य एक किलो एवं अधिकतम चार किलो प्रति परिवार की पात्रता है। योजना के अंतर्गत हर महीने 117 लाख 47 हजार पात्र परिवारों को 40 हजार 793 मेट्रिक टन का आवंटन दिया गया है। शक्कर वितरण- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवार के रूप में चिन्हित अन्त्योदय अन्न योजना के 16 लाख 39 हजार 993 परिवारों को 20 रूपये प्रति किलो की दर से एक किलो शक्कर प्रतिमाह प्रति परिवार माह मार्च, 2019 से वितरण प्रारम्भ किया गया है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा  3 हजार 224 रूपये प्रति टन के मान से अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपित कर एक लाख 65 हजार 438 नवीन परिवारों को सम्मिलित किया जाकर योजना का लाभ दिया गया है। वर्तमान में 5.46 करोड़ हितग्राहियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जा रहा है।                राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 75 फीसदी आबादी 5 करोड़ 46 लाख को ही लाभांवित करने का प्रावधान है। वर्ष 2018 की अनुमानित जनसंख्या 8 करोड़ 23 लाख हो गई है, जिसकी 75% आबादी 6 करोड़ 17 लाख होती है। इस प्रकार 71 लाख हितग्राहियों के लिये खाद्यान्न आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है। वर्तमान आबादी का 66% हितग्राहियों को ही लाभ मिल पा रहा है, जो कि अधिनियम के अनुसार 9% कम है। इन 71 लाख हितग्राहियों के लिये अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन करने की मांग भारत सरकार से की गई है। पात्र परिवारों का सत्यापन अभियान- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्तमान में सम्मिलित 117.52 लाख पात्र परिवारों के 5 करोड़ 46 लाख हितग्राहियों के घर-घर जाकर सत्यापन करने का अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 61 हजार सत्यापन दलों द्वारा यह कार्य ‘’एम-राशन मित्र मोबाईल एप’’ के माध्यम से किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत पात्र परिवारों के छूटे हुए सदस्यों के नाम की जानकारी संकलित की जाएगी तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर भी प्राप्त किए जाएंगे। सत्यापन अभियान में अस्तित्वविहीन एवं अपात्र परिवारों के चिन्हांकन के उपरांत उनको सुनवाई का अवसर देकर विलोपित किया जाएगा, जिसके विरूध्द नवीन परिवारों को जोड़ा जा सकेगा। दुकान संचालन हेतु विक्रेताओं के लिए मार्गदर्शिका- एक नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त 24 हजार 713 उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को दुकान संचालन संबंधी मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है।                रबी विपणन वर्ष 2019-20 में 9 लाख 87 हजार 258 किसानों से 73 लाख 69 हजार 550 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया जो कि विगत वर्ष से 53 हजार 508 मेट्रिक टन अधिक है। उपार्जित गेहूं की कुल राशि 13 हजार 560 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया गया है जो विगत वर्ष से 867 करोड़ अधिक है। समर्थन-मूल्य पर फसलों के उपार्जन के साथ ही भुगतान प्रक्रिया को भी पारदर्शी और त्वरित भी किया गया है। रबी फसलों के उपार्जन के लिए खरीदी केन्द्रों की संख्या 3008 से बढ़ाकर 3545 की गई। किसान भाइयों को just in time (JIT) के द्वारा तीन दिन में राशि उनके खाते में जमा कराने का काम भी राज्य सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में भी एक वर्ष में 18.78 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किए गये है। Share on: WhatsApp

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कमलनाथ के गृह जिला, मिला किसको आरक्षण

जिले के 8 नगरीय निकायों में वार्डो का आरक्षण संपन्न छिन्दवाडा/ 27 दिसंबर 2019/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय) डॉ.श्रीनिवास शर्मा के मार्गनिर्देशन में अतिरिक्त कलेक्टर श्री राजेश शाही द्वारा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29(क) के साथ सहपठित म.प्र.नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये) नियम 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत जिले के 8 नगरीय निकायों में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष लॉटरी सिस्टम से पर्ची निकालकर वार्डो का आरक्षण किया गया । वार्डो के आरक्षण की प्रक्रिया के…

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कमलनाथ सरकार का ये कदम, चर्चा में

  कमलनाथ सरकार का दावा है कि सरकार ने इस एक साल में केवल जनता के लिये ही नहीं, अपितु पशुधन संवर्धन के लिए भी जो वायदे किये, उनमें से कुछ पूरे हुए तो कुछ क्रियान्वयन के अंतिम चरण में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री गौसेवा योजना शुरू- पशुपालन विभाग के माध्यम से सरकार ने आम जनता की संवेदना को समझते हुए गौ-माता के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना प्रारंभ की है। गौशाला निर्माण के लिए शासन द्वारा 27 लाख 60 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है। गौशालाओं का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। लगभग एक हजार गौ-शालाओं में से 400 गौ-शालाओं का निर्माण इसी माह पूर्ण हो जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में 3000 गौ-शालाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इन गौ-शालाओं के निर्माण का दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। गौ-शालाओं को गौ-वंश के चारे और भूसे के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में 20 रूपये प्रति गौ-वंश प्रति दिवस की वृध्दि की गई है। प्रत्येक गौ-शाला के साथ 5 एकड़ का चारागाह भी विकसित किया जाएगा। इससे प्रदेश में 5000 एकड़ में चारागाह विकसित होंगे। देश में पहली बार दर्दरहित बधियाकरण प्रारंभ किया गया है। सरकार ने दुग्ध उत्पादकों की आय में प्रति लीटर 9 रुपये 27 पैसे की वृध्दि की है। Share on: WhatsApp

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किस पर है कमलनाथ सरकार की इनायत नजर

* *भोपाल।* मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम् प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में उद्योगों को जमीन रियायती दर पर देने सहित कई सुविधाएं देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी जनसंपर्क मंत्री ने दी। उनके साथ नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह, नगरीय विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे व आयुक्त पी नरहरि मौजूद रहे। बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। उद्योग जगत के लिए बड़े फैसले लिए गए,…

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