[10:10 PM, 12/7/2017] News4indai: महाराष्ट्र – News 4 India

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स्पेशल टास्क फोर्स  करेगी अब जांच

स्पेशल टास्क फोर्स  करेगी अब जांच

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नागपुर न्‍यूज 4 इंडिया। किसानों को फसल बीमा देने के मामले में कंपनियों के कार्य की जांच के लिए स्‍पेशल टास्‍क फोर्स का गठन किया जाएगा। कपास व धान की फसल को हुए रोग की नुकसान भरपाई के लिए सरकार की ओर से रूपए दिए जाएंगे।मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 17 जुलाई को विधानसभा में घोषणा की। फसल बीमा व कर्जमाफी के मामले को लेकर विपक्ष ने अधिवेशन के आरंभ से ही आक्रामक भूमिका अपनाई है। 16 जुलाई की मध्‍य रात्रि को इस मामले को लेकर विपक्ष ने सभागृह में धरना प्रदर्शन भी किया था। मुख्‍यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नुकसान भरपाई के संबंध में 44 लाख किसानों में से 38 लाख किसानों के खाते में रकम जमा करा दी गई है। 12 हजार रूपएा प्रति हेक्‍टेयर के हिसाब से रकम दी गई है। शेष मामलों की कार्यवाई चल रही है। बीज कंपनियों के संबंध में प्रक्रिया चल रही है। 14 लाख किसानों के आवेदन मिले हैं। 8.08 लाख आवेदनों पर प्रक्रि

अपने ही प्रेमी पर किया ब्लेड से वार फिर खुद नाबालिग प्रेमिका ने किया थाने में आत्महत्या का प्रयास 

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  नागपुर न्‍यूज 4 इंडिया। कलमना थानांतर्गत एक घटना दिलचस्‍प वाली सामने आई है। अक्‍सर सुना जाता है कि प्रेम संबंधों में दरार पड़ने पर अक्‍सर लड़के ने लड़की पर हमला कर दिया, लेकिन यहां तो उसके सीधे उल्‍टा मामला है। जिसमें प्रेमिका ने प्रेमी को देर रात अपने घर पर बुलाया और ब्‍लेड से हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्‍मी कर दिया। दोनों ही नाबालिग हैं। ऐसे आए करीब पुलिस के अनुसार भांडेवाड़ी क्षेत्र में रहने वाली किशोरी और किशोर बारहवीं कक्षा का छात्र है। किशोरी भी पढ़ाई करती है। किशोर की मां लावणी के कार्यक्रम करती है। उसकी लावणी की पार्टी है। कलमना के थानेदार खुशाल तिजारे ने बताया कि 8-10 महीने पहले किशोरी घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। बाद में वह 8 दिन बाद मिल गई। तब किशोरी के परिजन उसे किशोर की मां के पास लावणी नृत्‍य सीखने के लिए भेजने लगे। वह ज्‍यादातर समय किशोर के घर में बिताती थ
दूध के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा

दूध के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा

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नागपुर न्‍यूज 4 इंडिया। दूध के मुद्दे पर विपक्ष 16 जुलाई को एकजुट नजर आया। कांग्रेस-राकांपा ने सरकार को घेरते हुए दूध उत्‍पादक किसानों को प्रति लीटर पर 5 रूपए सब्सिडी देने की मांग की। यह सब्सिडी सीधे किसनों के खाते में जमा करने के लिए कहा। साथ ही जब तक दूध उत्‍पादक किसानों को न्‍याय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी सरकार को दी। भाजपा सरकार हाय-हाय के नारे दूध के मुद्दे पर कांग्रेस-राकांपा के विधायकों ने विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्‍ण विखे पाटील व पूर्व उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार के नेतृत्‍व में विधानमंडल परिसर में आंदोलन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा सरकार हाय-हाय, मोदी सरकार हाय-हाय के नारे लगाए। श्री विखे पाटील व श्री पवार ने पत्रकारों से कहा कि दूध उत्‍पादक किसानों के साथ धोखा हो रहा है। 3 साल से सरकार केवल आश्‍वासन देने का काम कर रही है। सर
मुंह के बल गिरी सरकार 

मुंह के बल गिरी सरकार 

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नागपुर न्‍यूज 4 इंडिया। किसानों की जमीनसे भूमिगत केबल व अन्‍य पाइपलाइन डालने के विधेयक पर सरकार को मुंह की खानी पड़ी। विधानपरिषद में पर्याप्‍त संख्‍याबल नहीं होने से सरकार विधेयक पारित नहीं कर सकी। अतंत: 16 जुलाई को यह विधेयक वापस लेना पड़ा है। इस कारण अब इस विधेयक को सरकार ने नए सिरे से लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का प्रहर राज्‍य सरकार ने महाराष्‍ट्र भूमिगत नलमार्ग व भूमिगत पाइपलाइन विधेयक 2018 लेकर आई थी। विधानसभा में सरकार ने ये विधेयक पारित कराने में सफल रही, लेकिन विधानपरिषद में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मजबूत विपक्ष के कारण वह पारित नहीं कर पाई। संख्‍याबल कम पड़ा। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर प्रहार साधा। किसने क्‍या कहा प्रतिपक्ष नेता धनंजय मुंडे ने कहा कि सरकार की योजना स्‍पष्‍ट हो गई है कि वे किसानों के लिए काला कानून लाने वाली थी। निजी कंपनियों को फ
पुलिस के सिपाही ने किया दुष्कर्म

पुलिस के सिपाही ने किया दुष्कर्म

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नागपुर न्‍यूज 4 इंडिया। पुलिस सिपाही के खिलाफ गिट्टीखदान थाने में दुष्‍कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी है कि शादी का झांसा देकर सिपाही युवतीका यौन शोषण करता रहा। आरोपी उज्जवल सुरेश ठाकरे(32) जलालखेड़ा का निवासी है। वह नागपुर ग्रामीण पुलिस मुख्‍यालय में बतौर पुलिस सिपाही है, जबकि गिट्टीखदान थानांतर्गत निवसी 29 वर्षीय पीडि़ता ब्‍यूटी पार्लर की संचालिका है। उज्‍जवल ने युवती को प्रेम संबंधों में फंसा लिया था उससे शादी करने का वादा किया था इस कारण उज्‍जवल पीडि़ता से मिलने उसके ब्‍यूटी पार्लर में जाया करता था। जहां 16 मई 2013 से 14 जुलाई 2018 तक उज्‍जवल ने युवती का यौन शोषण किया। इन संबंधों के चलते युवती ने उज्‍जवल से शादी करने की रट लगाई, लेकिन उज्‍जवल शादी करने के लिए तैयार नहीं था इसकी भनक लगते ही पीडि़ता ने संबंधित थाने में शिकायत की। मेडिकल जांच में भी यौन शोषण की पुष्टि होने प
दिव्यांगों को नहीं देना चाहती सरकार अधिकार 

दिव्यांगों को नहीं देना चाहती सरकार अधिकार 

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नागपुर न्‍यूज 4 इंडिया। केंद्र सरकार ने दिव्‍यांगों को संरक्षण देने दिव्‍यांग व्‍यक्ति अधिकार अधिनियम-2016 बनाया है पर पुरोगामी महाराष्‍ट्र में इसे लागू नहीं किया जाना दिव्‍यांगों का दुर्भाग्‍य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, महाराष्‍ट्र में दिव्‍यांगों की संख्‍या 29 लाख 36 हजार है। महाराष्‍ट्र सरकार अगर इसे अमल में लाती है तो 2 साल में एक प्रतिशत को भी अवसर मिलता तो आज 29 हजार दिव्‍यांग उच्‍च शिक्षित हो सकते थे। दिव्‍यांगों को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने 2 साल पहले कानून बनाया गया है। अधिनियम के प्रकरण-6, धारा 32 में दिव्‍यांगों को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सभी सरकारी तथा अनुदानित शिक्षण संस्‍थाओं में उच्‍च शिक्षा के लिए 5 प्रतिशत आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। महाराष्‍ट्र सरकार ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। मात्र तकनीकी शिक्षा से चालू शैक्षणिक वर्ष से इंजीनियरिं

विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा सरकार की गलतियों का खामियाजा 

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  नागपुर न्‍यूज 4 इंडिया। शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय एवं अस्‍पताल(मेडिकल) में स्थित ऑक्‍यूपेशनल थैरेपी व फिजियो थैरेपी कॉलेज की स्‍नातक की 40 सीट को इस बार घटा दिया गया है। महाराष्‍ट्र ऑक्‍यूपेशनल थैरेपी व फिजियो थैरेपी परिषद द्वारा भेजे गए पत्र से ओटीपीटी में हड़कंप मचा हुआ है, क्‍योंकि यह विदर्भ का एकमात्र सरकारी ओटीपीटी कॉलेज है। विशेष बात यह है कि सीटें घटाने का कारण स्‍टॉफ की कमी बताई गई है। जबकि पूर्वमें निर्मिति के बाद उन पर भर्ती नहीं की गई। स्‍टॉफ की कमी का दिया हवाला मेडिकल कॉलेज ओटी और पीटी कॉलेज में पिछले सालों से यूजी की 30-30 सीट थी। वर्ष 2016 में स्‍टाफ की कमी को देखकर पद निर्मित की गई, क्‍योंकि ऑक्‍यूपेशनल थैरेपी में 4 पद थे। इसमें से सिर्फ 2 ही लेक्‍चरर के पद भरे हुए हैं। जबकि फिजियो थैरेपी में 5 पद थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही लेक्‍चरर के पद भरे हुए थे। स्‍नात
सबसे बड़ा हाई टाइड की चेतावनी, तेज बारिश से होगी परेशानी

सबसे बड़ा हाई टाइड की चेतावनी, तेज बारिश से होगी परेशानी

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मुंबई न्‍यूज 4 इंडिया।   15 july समुद्र किनारे जाकर एन्जॉय करने वालों के लिए बीएमसी आपदा प्रबंधन ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के हवाले से बीएमसी ने अलर्ट जारी कर कहा है कि आज मुंबई के समुद्र में इस मानसून की अब तक की सबसे ऊंची हाई टाइड आने की आशंका है। इसलिए लोग समुद्र किनारे जाने से बचे। चेतावनी के मुताबिक, दोपहर तकरीबन दो बजे समुद्र में 5 मीटर का हाई टाइड आ सकता है। शनिवार को भी आया था हाई टाइड - 14 july  को इस मॉनसून का अब तक का सबसे ऊंचा हाई टाइड 4.96 मीटर रिकॉर्ड हो चुका है। आज के हाई टाइड को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर समुद्री तटों पर तटरक्षकों की संख्या बढ़ा दी गई है। भारी बारिश साथ आई तो समस्या - बीएमसी के अनुसार, अगर हाई टाइड के दौरान शहर में मूसलाधार बारिश होती है, तो इससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हाई टाइड के कारण शहर का पानी समुद्र में नहीं जा

बदल जाएगी महाराष्‍ट्र की आर्थिक व्‍यवस्‍था

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  नागपुर न्‍यूज 4 इंडिया। मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाणार मेगा रिफायनरी परियोजना  को महाराष्‍ट्र की आर्थिक व्‍यवस्‍था में बदलाव लाने वाली परियोजना बताते हुए कहा है कि सहमति के बाद ही इस परियोजना को लाने का निर्णय लिया गया है। फिर भी सरकार की मंशा किसी पर परियोजना थोपने की नहीं है। परियोजना की आवश्‍यकता के संबंध में चर्चा की जाएगी। प्रस्‍तुतिकरण किया जाएगा। 13 जुलाई को विधानसभा में मुख्‍यमंत्री ने यह जानकारी दी। मुख्‍यमंत्री ने बताया कि प्रस्‍तावित नाणार परियोजना साढ़े तीन लाख करोड़ की है। गुजरात व आंध्रप्रदेश ने भी इस परियोजना की मांग की थी, लेकिन महाराष्‍ट्र की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। जामनगर में एक रिफायनरी परियोजना से पूरे गुजरात की आर्थिक व्‍यवस्‍था में बदलाव आया है। उसी तरह नाणार का लाभ महाराष्‍ट्र को मिलेगा। नाणार परियोजना के लिए लोगों से सहमति ली गई है। सहमति के बाद
सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स के अंदर ले जा सकेंगे खाने-पीने की चीजें

सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स के अंदर ले जा सकेंगे खाने-पीने की चीजें

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नागपुर न्‍यूज 4 इंडिया।  राज्य के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में दर्शक 1 अगस्त से खाने-पीने का सामान अपने साथ ले जा सकेंगे। नागपुर में चल रहे मानसून सत्र के दौरान 13 july  को राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण ने यह जानकारी दी। चव्हाण ने बताया कि फिल्म देखने जा रहे दर्शकों को अपने साथ खाद्य उत्पाद ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसके साथ ही सरकार ने सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में एमआरपी पर उत्पाद बेचना भी अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले एक जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी खाद्य उत्पादों के ज्यादा दाम वसूलने पर सिनेमाघर मालिकों को फटकार लगाई थी। सिनेमाघरों में ज्यादा दामों में खाद्य उत्पाद और पानी की बिक्री को लेकर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कई