मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम जनता के कार्यों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण को सफल बनाने के लिए सक्रिय और संवेदनशील होकर भूमिका निभाई जाए। अभियान का दूसरा चरण दो चरणों के साथ संचालित होगा। पहले अभियान की तिथि 10 से 25 मई तक निर्धारित की गई थी, अब यह 10 मई से 31 मई तक संचालित होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि अभियान में हर स्तर पर अधिकारी- कर्मचारी पूरी प्रमाणिकता से कार्य कर आम लोगों को समस्याओं से मुक्त करवाएँ।

मुख्यमंत्री चौहान अलीराजपुर जिले से अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। अभियान में चिन्हित प्रमुख 67 सेवाओं से संबंधित आवेदन 2 श्रेणियों के होंगे। पहली श्रेणी में पूर्व से प्राप्त आवेदन और लंबित आवेदन होंगे तथा दूसरी श्रेणी में नवीन आवेदन प्राप्त होंगे। आवेदनों के अंतिम निराकरण के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण की तैयारियों की समीक्षा करते हुए वीसी द्वारा कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी कलेक्टर यह प्रयास करें कि नागरिकों के आवेदन-पत्र निराकरण के लिए शेष न रहें। तभी इस अभियान की सार्थकता सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 16 से 31 मई तक प्रत्येक ग्राम और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। अभियान के 2 प्रमुख कार्य, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 67 नागरिक सेवाओं से जुड़े आवेदनों का निराकरण किया जाएगा और सीएम हेल्प लाइन में 15 अप्रैल तक दर्ज एवं लंबित शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऐसे कार्य जिसमें वैधानिक रूप से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जानी है उन्हें आगामी जुलाई माह तक संपन्न किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में राजस्व के बँटवारा संबंधी आवेदन हो सकते हैं। जो आवेदन चिन्हित 67 सेवाओं से इतर है उसे भी पृथक से पंजीकृत कर समय सीमा में शिविर के माध्यम से हल किया जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शिविरों में हितग्राहीमूलक आवेदन नहीं दिए जाएंगे क्योंकि इसके लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रथम चरण में कार्य किया जा चुका है। चिन्हित सेवाओं के लिए शिविरों में आवेदन प्राप्त कर निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्प लाइनों की शिकायतों के निराकरण के लिए अभियान के दौरान बजट संबंधी कारणों, नीतिगत कारण या न्यायालयों में प्रकरण होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़ कर शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। हर आवेदन और शिकायत के निराकरण की सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि आवेदनों को लंबित रखने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि जिलों में प्राप्त आवेदनों के पूर्व अपनी पहल से भी समस्याएँ हल करने के प्रयास निरंतर किए जाएँ। विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया उपस्थित थे।