भोपाल। विधानसभा में प्रदेश सरकार राजा अपना आखिरी बजट पेश कर रही है। चुनाव से पहले आ रहे इस बजट में कई योजनाओं को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में कई बड़े दावे और वादे किए हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस बजट को जनता का जीवन बदलने वाला बजट बताया है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया मध्यप्रदेश का 2023-24 का बजट 

*मध्यप्रदेश के बजट की बड़ी बातें*

*बजट में नवाचार*

-बजट में अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों से लेकर आम जनता तक से सलाह ली गई

-आम जनता की राय को भी बजट में शामिल किया गया है

 

 

*शिवराज सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा*

 

 

- शिक्षा के लिए 38 हजार 375 करोड़ रुपए का बजट

 

-सीएम राइज स्कूल के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपए का प्रावधान

 

-720 स्कूलों का केंद्र की मदद से उन्नयन किया जाएगा।

 

 

-275 करोड़ रुपये का प्रावधान

 

-370 सीएम राइज स्कूल खोले गए, 4 लाख विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शिक्षा मिलेगी

 

- प्रवीण्य सूची में स्थान बनाने वाली बालिकाओं को ई- स्कूटी योजना 

 

-6 इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कालेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई की तैयारी

 

 

-प्रदेश में 900 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे

- दो साल में 17 हजार नए शिक्षकों

 की भर्ती की जाएगी

 

 

वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा *भोपाल स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा*

 

*शिवराज सरकार ने खेलों के लिए खोला खजाना*

 

-खेल विभाग का 738 करोड़ बजट किया, यह बीते साल से ढाई गुना ज्यादा 

-भोपाल के नाथू बरखेड़ा में स्पोर्टस कॉन्पलेक्स का निर्माण होगा

 

- स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा

- खेल विभाग को 738 करोड़ का प्रावधान

- खेलो का पिछले साल से ज्यादा रखा गया बजट

 

*महिला सश्कितिकरण में सरकार के बड़े कदम*

-लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ का प्रावधान किया

- लाड़ली लक्ष्मी योजना में 929 करोड का बजट प्रस्तावित

-अब तक 44 लाख लाख से अधिक बच्चियां हुई लाभांवित 

-महिला स्वसहायता समूह से सश्कत हो रही महिलाएं, 47 लाख से अधिक

 महिला सदस्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए, सदस्यों को 5 हजार करोड़ से अधिक का क्रेडिट लिंकेज

 

*बजट में सड़कों के लिए खास* 

 

 

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 हजार 450 किमी सड़क निर्माण, 2 हजार 56 किमी सड़कों का नवीनीकरण और 25 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है।

- आगामी वर्ष में 7 हजार किलोमीटर नवीन सड़कें, 12 हजार 389 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और केंद्रीय सड़क निधि से 625 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित

 

*समृद्ध किसान, मध्यप्रदेश की पहचान*

-कमलनाथ सरकार में ऋणों की माफी के इंतजार में बकायादार हुए किसानों की बकाया राशि पर ब्याज राज्य सरकार भरेगी

- शून्य ब्याज दर पर ऋण के लिए ₹2 हजार 500 करोड़ का प्रावधान 

-प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए र80 करोड़ का प्रावधान 

- मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान

- मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना में 627 गौ-शालाओं का संचालन किया जा रहा है, 3 हजार 346 गौ-शालाएं स्वीकृत,

 

*किसानों को मिल रही भरपूर बिजली, 24 घंटे रोशन हो रहे घर-आंगन* 

- ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

- प्रदेश में ऊर्जा क्षमता 28 हजार मेगावाट हुई

- ऊर्जा क्षेत्र के लिये वर्ष 2023-24 में ₹18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

- वर्ष 2023-24 में 970 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईनों, 6 अति उच्च दाब उपकेन्द्रों, 5 हजार 349 किलोमीटर की वितरण लाईन, 63 उपकेन्द्र तथा 2 हजार 447 वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना की कार्य योजना

-24 हजार 170 करोड रुपए की रिवेम्पड डिस्टीब्यूशन सेक्टर स्कीम लागू

- योजना में 2025-26 तक पूरी होगी, इसमें स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिना मानव हस्तक्षेप के सटीक बिल दिये जाएंगे।

- विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को एक वर्ष मे लगभग 23 हजार 666 करोड़ की सब्सिडी दी गई।

 

 

*मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल, निवेश से बढ़ेगा रोजगार*

 

 

-इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से 15 लाख 42 हजार करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुये

-जिसमें लगभग 29 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।

- प्रदेश में वर्तमान में 2 हजार 750 से अधिक स्टार्ट-अप तथा 51 इन्क्युबेटर्स कार्यरत 

- स्टार्ट-अप नीति 2022 लागू होने के बाद लगभग 800 स्टार्ट-अप एवं 18 नवीन इन्क्युबेटर्स स्थापित हुये है

 

 

प्रति व्यक्ति आय मे बढोतरी

 

-प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 40 हजार 543 हुई 

- सकल घरेलू उत्पाद में 16.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- देश के सकल घरेलू उत्पाद में मध्यप्रदेश का हिस्सा 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 4.8 प्रतिशत हुआ