नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित मंत्रियों पर नई आबकारी नीति के माध्यम से करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि अब सीबीआई जांच शुरु हो गई है तो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस आबकारी नीति को गलत बताने लगे हैं।
पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज यहां एक संयुक्त प्रेसवार्ता में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को झूठा करार देते हुए कहा कि आबकारी नीति को बेहतर और दिल्ली सरकार की राजस्व बढ़ाने वाली बता कर उसकी जम कर तारिफ करने वाले केजरीवाल और सिसोदिया सी.बी.आई. जांच की शुरुआत होते ही पलटी मार कर अपनी ही नीति को गलत ठहराने में जुट गए हैं।
श्री पात्रा ने कहा कि जब जांच की आंच उन तक पहुंची है तो वे बली का बकरा ढूढ़ने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया उपराज्यपाल पर नीति में अंतिम समय में बदलाव का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गत वर्ष नवंबर में लागू इस नीति को 10 माह के बाद आप नेताओं को इसमें खामियां नज़र आ रही है।
श्री पात्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले ही दिन से नई आबकारी नीति को दुधारु गाय मान लिया था। इस नीति में शराब निर्माताओं को भी खुदरा व्यापार की घूट देने के साथ-साथ काली सूची में डाली गई कंपनियों को भी लाइसेंस दिए गए और समूह बनाने वालों को भी भागीदारी की छूट दी गई। उन्होंने कहा कि नियमों से बाहर जाकर उन क्षेत्रों में भी दुकानों के लाइसेंस दिए गए जहां वे खोली नहीं जा सकती थीं।
श्री पात्रा ने कहा कि अब सिसोदिया इसके लिए उपराज्यपाल को दोषी ठहरा रहे हैं क्योंकि वे संवैधानिक पद पर होने के कारण जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने शराब माफियाओं को 144 करोड़ रुपये की राशि माफ क्यों की। उन्होंने कहा कि शराब नीति को केवल माफियाओं के हित के लिए बना कर बड़े पैमाने पर पैसों की उगाही करने वाले मुख्यमंत्री और सिसोदिया पर आरोप है कि करोड़ों की कमाई से ही उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ा है।  
श्री गुप्ता ने कहा कि भाजपा तो पहले दिन से ही नई आबकारी नीति को दिल्ली के लिए विनाशकारी बताते हुए विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून और नियमों को ताख पर रख कर आबकारी नीति के तहत उन क्षेत्रों में भी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई जहां पर रोक थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का हर स्तर पर विरोध किया और इस नीति में बड़े स्तर पर घोटाले किए जाने की भी बात कही।
श्री गुप्ता ने कहा कि जब हमारे लगाए हुए सभी आरोप सिद्ध हो रहे हैं और सी.बी.आई. जांच भी शुरु हो गई है तो सिसोदिया को भी अपनी ही नीति में खामियां नज़र आने लगी हैं। नई नीति के तहत कमीशन को 2.5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करना ही सिद्ध होता है कि यह कमाई के लिए किया जा रहा था, लेकिन जब सिसोदिया एंड कंपनी की पोल खुल गई है तो सीबीआई को गुमराह करने के लिए सभी जुट गए हैं।
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि वे शुरु से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए सरकार से गलत नीति न बनाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार अपने फायदें के लिए कानून और मास्टर प्लान का उलंघन करते हुए इस नियम को लागू किया। उन्होंने कहा कि आज स्पष्ट हो चुका है कि सरकार की नई नीति गलत है, लेकिन उस वक्त हमारी एक नहीं सुनी गई। मैंने चुनौती दी थी कि नई आबकारी नीति गलत सिद्ध होगी और अब हमारी चुनौती सच साबित हो रही है। प्रेसवार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी एवं प्रदेश मीडिया सह-प्रमुख हरिहर रघुवंशी उपस्थित थे।