नाएप्यीडॉ । म्यांमार के भाग्य के एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े निहितार्थ हैं। एक अलोकतांत्रिक म्यांमार चीन को छोड़कर किसी के हित में नहीं है, जो अपनी दो-महासागर रणनीति के अनुसरण में अपने छोटे पड़ोसी में अपने आर्थिक और सामरिक प्रभाव को मजबूत कर रहा है। जिसमें राजधानी यांगून के पश्चिम में निर्मित होने वाले गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर शामिल हैं, जिसका 81 प्रतिशत स्वामित्व और संचालन चीनी कंपनियों द्वारा होगा। चीन जिन दर्जनों बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है, उनमें हाई-स्पीड रेल लिंक और बांध शामिल हैं।
लेकिन इसका सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निवेश चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा है, जिसमें कई दसियों अरब डॉलर की लागत वाली तेल और गैस पाइपलाइन, सड़कें और रेल लिंक शामिल हैं। कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा म्यांमार के पश्चिमी तट पर क्यौक्फ्यु में बनने वाला एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जिसकी अनुमानित लागत सात अरब अमेरिकी डॉलर है। यह अंततः चीन को हिंद महासागर में लंबे समय से वांछित बैक डोर देगा। म्यांमार से प्राकृतिक गैस चीन को ऑस्ट्रेलिया जैसे आपूर्तिकर्ताओं से आयात पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है।
हिंद महासागर तक पहुंच चीन को मध्य पूर्व, अफ्रीका और वेनेजुएला से गैस और तेल आयात करने में सक्षम बनाएगी और इस दौरान जहाजों को चीनी बंदरगाहों तक जाने के लिए दक्षिण चीन सागर के विवादित जल से गुजरना भी नहीं पड़ेगा। चीन का लगभग 80 प्रतिशत तेल आयात अब मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से दक्षिण चीन सागर से होकर जाता है, जो मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच अपने सबसे संकरे बिंदु पर सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़ा है। यकीनन रणनीतिक भेद्यता पर काबू पाने के लिए क्यौक्फ्यू बंदरगाह और पाइपलाइन चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो वैश्विक व्यापार मार्गों को फिर से आकार देने और अन्य देशों पर अपने प्रभाव को मजबूत करता है।
गहराता रिश्ता म्यांमार के तख्तापलट से पहले चीन के अधिकांश बुनियादी ढांचे के निवेश की योजना बनाई गई थी। लेकिन जबकि अन्य सरकारों और विदेशी निवेशकों ने फरवरी 2021 में म्यांमार की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद से खुद को जुंटा से दूर रखने का फैसला किया, चीन ने अपने रिश्ते को गहरा किया है। चीन म्यांमार शासन का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समर्थक है। अप्रैल में विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन म्यांमार का समर्थन करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति कैसे बदलती है।
इतना ही नहीं मई में म्यांमार में हिंसा और बढ़ते मानवीय संकट के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले बयान को विफल करने के लिए चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। चीन-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं पर काम जारी है।