नई दिल्ली   कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। बजट में कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे ये प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं।

मोबाइल फोन सस्ता होगा, इंपोर्टेड छाता महंगा

वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कन्सेशन देने की घोषणा की है। मोबाइल पार्ट के सस्ते होने से मोबाइल के भी सस्ते होने की उम्मीद है।
ज्वैलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है। वहीं सिंपली सोन्ड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। महंगी होने वाली चीजों की बात करें तो सरकार ने छाते पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी है। यानी इंपोर्टेड छाते महंगे हो जाएंगे।

बजट का असर ज्यादा प्रोडक्ट्स पर नहीं

ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं हैं जिन पर असर पड़ा हो। दरअसल, अब 90% चीजों की कीमत GST तय करता है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है और इसकी घोषणा बजट में की जाती है। इसलिए पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे- शराब, चमड़ा, सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, केमिकल, गाड़ियां जैसी चीजों की कीमतों पर बजट घोषणाओं का असर पड़ता है। सरकार इन पर ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती या घटाती है। कुछ पर एक्साइज भी लगाया जाता है।
 

किसानों को मिला तोहफा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने किसान आंदोलन के केंद्र में रही MSP को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है। इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि MSP के जरिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
 

कृषि से जुड़ी बड़ी घोषणाएं

किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए PPP मोड में नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। जो किसान पब्लिक सेक्टर रिसर्च से जुड़े हैं उन्हें फायदा होगा।
किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी।
जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।
बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। इससे 900,000 किसानों को लाभ होगा।
फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है।
नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा।
स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करके किसानों को हाईटेक बनाया जाएगा।
साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है।
किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएंगी।
कृषि में ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे।
गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
 

आर्मी को सैलरी बांटने के लिए ज्यादा पैसा मिला; एयर फोर्स-नेवी में हथियारों पर जोर, पेंशन बजट भी बढ़ा

साल 2022-23 के लिए डिफेंस बजट में 47 हजार करोड़ रुपए, यानी 9.84% की बढ़ोतरी हुई है। अब डिफेंस बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसमें महज 1.4% की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार डिफेंस बजट में मेक इन इंडिया पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है।

रेवेन्यू : 7 हजार करोड़ रुपए का इजाफा

अगर आप फौजी हैं तो आपके लिए यह सबसे अहम पार्ट है। इसका ज्यादातर हिस्सा डिफेंस स्टाफ की सैलरी पर खर्च होता है। इसके बढ़ने-घटने से आपकी सैलरी भी प्रभावित होगी।
इस साल रेवेन्यू बजट 2.39 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पिछले साल इसके लिए 2.32 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, यानी इस बार करीब 7 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।
सैलरी के अलावा आर्म्ड फोर्सेज के बाकी खर्च जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, सड़कों और ब्रिजों का निर्माण भी इसमें शामिल होते हैं।
इसके अंतर्गत डिफेंस की पब्लिक सेक्टर यूनिट (DPSU) और कैंटीन स्टोर्स भी आते हैं।
 

महिलाएं: जो उम्मीदें थीं, उनमें एक भी पूरी नहीं हुईं

महिलाएं इनकम टैक्स छूट, होम लोन और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर रियायतों की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, जिससे उनकी कमाई या खर्च में राहत पर असर हो।
2 लाख आंगनवाड़ी अपग्रेड होकर सक्षम आंगनवाड़ी बनेंगी
डायमंड और जेम्स पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है
हीरों के गहने सस्ते होंगे, नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400/किलो होगी
 

स्टूडेंट के लिए बजट में खास

प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 200 ई-विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाकर कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

डिजिटल यूनिवर्सिटी में कई भाषा में पढ़ाई होगी

कोविड की वजह से प्रभावित शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जिसमें कई भाषाओं में पढ़ाई होगी। देश की टॉप यूनिवर्सिटी को भी इस प्रोग्राम से जोड़कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा।

आंगनवाड़ी मॉडर्न बनेगी

देशभर में करीब 2 लाख आंगनवाड़ियों को मॉडर्न बनाया जाएगा। यानी पुरानी आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा।

इस बार बजट में रोजगार की ये हुई बात

16 लाख नौकरियां दी जाएंगी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत।
60 लाख नौकरियां मेक इन इंडिया के तहत।
कौशल विकास कार्यक्रमों को नई सिरे से शुरू किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।
नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनाया जाएगा।
राज्यों में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा
 

अप्रैल से पहले आ जाएगा LIC का IPO,

विनिवेश विभाग के मुताबिक, सरकार ने इस साल में विनिवेश से केवल 9,329 करोड़ रुपए जुटाया है। 35,116 करोड़ रुपए उसे लाभांश से मिले हैं। इस साल में सरकार ने विनिवेश से लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए का रखा था। इसके लिए LIC के IPO का आना बहुत जरूरी है।
80 हजार करोड़ मिल सकता है
LIC के IPO से सरकार को 80 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बिना इसके विनिवेश का लक्ष्य पाना मुश्किल है। हालांकि सरकार ने अगले साल में विनिवेश से केवल 65 हजार करो़ड़ रुपए ही जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब कि ज्यादा कंपनियों में हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी।
चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ा
इससे पहले इसी हफ्ते में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के चेयरमैन एम आर कुमार का कार्यकाल सरकार ने एक और साल के लिए बढ़ा दिया है।
 

हेल्थ सेक्टर और सोशल वेलफेयर: केवल फोकस की बात, कोई ऐलान नहीं

कोरोना की तीसरी लहर जारी है। पिछली बार हेल्थ सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार इसे 50% बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का ऐलान हुआ
नॉर्थ-ईस्ट के हेल्थ और अन्य डेवलपमेंट पर फोकस
नॉर्थ-ईस्ट के 112 जिलों में 95% हेल्थ इन्फ्रा मजबूत
मेंटल हेल्थ काउंसिलिंग के लिए प्रोग्राम शुरू होगा
 

रेलवे: कोई बड़ा ऐलान नहीं, न ही निजीकरण या वर्ल्ड क्लास स्टेशन

रेलवे को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। इसके मायने यह हैं कि यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा बुलेट ट्रेनों और वर्ल्ड क्लास स्टेशनों का भी जिक्र नहीं किया गया है।
400 नई जेनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल में चलेंगीं
100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी डेवलप होंगे
मेट्रो सिस्टम डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते खोजेंगे
रेलवे छोटे किसानों और MSME के लिए प्रोडक्ट डेवलप करेगा
 

सीतारमण के और अहम ऐलान भी जानिए

1. 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे।
2. गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे, इसके लिए 48000 करोड़ रुपए बजट।
3. 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी।
4. डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे।
5. PM ई-विद्या का एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल किया जाएगा, चैनल क्षेत्रीय भाषा में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी।