शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि कांवड़ मार्गों पर खाद्य और पेय पदार्थों की दुकानों पर संचालक/मालिक का नाम और पहचान प्रदर्शित की जाए, ताकि तीर्थयात्रियों की आस्था की पवित्रता बनी रहे। इसके अलावा, हलाल-प्रमाणित उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले, मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों से अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम "स्वेच्छा से प्रदर्शित" करने का आग्रह किया था, साथ ही कहा था कि इस आदेश का उद्देश्य किसी भी तरह का "धार्मिक भेदभाव" पैदा करना नहीं है, बल्कि केवल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है।

सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा, "पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जब कांवड़ियों के बीच होटल और ढाबों पर खाने की रेट लिस्ट को लेकर बहस हुई है। इसके अलावा, ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जहां किसी होटल/ढाबे पर नॉनवेज मिलता है या किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने किसी और नाम से होटल/ढाबा खोल लिया है और इससे विवाद हुआ है। इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि दुकानों/होटल/ढाबों के मालिक/मालिक का नाम बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा, रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी और काम करने वालों के नाम भी स्पष्ट रूप से लिखे जाएंगे, ताकि किसी तरह की कोई समस्या न हो...सभी से बातचीत की गई है और सभी होटल/ढाबे इस पर सहमत हो गए हैं...हमारे कांवड़ मार्ग के लिए यह निर्णय लिया गया है।"

हालांकि, इस कदम की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की है, जिन्होंने यूपी सरकार पर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन कहते हैं, "...मुसलमानों का बहिष्कार करने और हिंदुओं की दुकानों पर जाने का संदेश दिया जा रहा है...यह सांप्रदायिक सोच कब तक चलेगी? दुर्भाग्य से, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं...दो समुदायों के बीच खाई पैदा की जा रही है। इस तरह के आदेश रद्द किए जाने चाहिए..."

यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "यह बिल्कुल अव्यवहारिक है। वे समाज में भाईचारे की भावना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए..."

इससे पहले गुरुवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस आदेश को "सामाजिक अपराध" करार दिया और सरकार और प्रशासन की कार्रवाई के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय को स्वत: संज्ञान लेकर ऐसे प्रशासन के पीछे सरकार की मंशा की जांच करनी चाहिए और उचित दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहते हैं।" 

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आदेश की निंदा करते हुए इसे रंगभेद और नाजी युग की प्रथाओं से तुलना की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि अगर उनमें "हिम्मत है" तो वे लिखित आदेश जारी करें। ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनमें हिटलर की आत्मा प्रवेश कर गई है। क्या आप एक यात्रा को इतना महत्व देंगे कि आप दूसरों की आजीविका बर्बाद कर देंगे? क्या आप केवल एक समुदाय के लिए काम करेंगे? संविधान कहां है? मैं योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे लिखित आदेश जारी करें। मुसलमानों के साथ स्पष्ट भेदभाव हो रहा है।" 

गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और जल, विद्युत, नगरीय विकास और ऊर्जा मंत्रियों को इस आयोजन के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी श्रावण मास में कांवड़ यात्रा, सावन मेला और अन्य त्योहारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसके बाद नगरीय विकास विभाग ने सफाई, रोशनी और पेयजल व्यवस्था बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए।